विद्युत विभाग जनहित में शीघ्र वापिस ले- लोकेश अग्रवाल
हाथरस। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उतर प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के आव्हान पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा आज विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर विद्युत अधिभार के खिलाफ व्यापारियों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और समस्या निदान की मांग की गई।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उतर प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के आव्हान पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा बिजली बिलों पर10 प्रतिशत ईंधन अधिभार जून माह से लगाये जाने की घोषणा की गई है, इससे व्यापार जगत आक्रोशित है और हमारी मांग है कि ईंधन अधिभार लगाने से पूर्व नियामक आयोग से अनुमति नहीं ली गई है।बिजली के औद्योगिक व घरेलू बिलों में पूर्व में ही फिक्स चार्ज लगाए जा रहे है। वाणिज्य ( एलएमवी -2) बिलों में फिक्स चार्ज व मिनिमम चार्ज दोनों लगाए जाते हैं।घरेलू, वाणिज्य व औद्योगिक बिलों में 7.5 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जोड़ी जा रही है।
ज्ञापन में व्यापारियों द्वारा कहा गया है कि नियामक आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष बिजली के उत्पादन व खर्चों की समीक्षा कर आम पब्लिक से सुनवाई करने के बाद बिजली की दरों का पुनः निर्धारण किया जाता है, इसलिए बीच सेशन में अनावश्यक रूप से बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का कोई औचित्य नहीं है । अचानक की गई बढ़ोत्तरी से एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी तथा इसके प्रभाव से बढ़ने वाली महंगाई से आम जनता प्रभावित होगी। अचानक की गई बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश का उद्योग व व्यापार प्रभावित होगा। हमारे यहॉ के व्यापार लागत बढ़ने से नष्ट हो जायेगा।
व्यापार मंडल ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से अनुरोध किया है कि अनावश्यक रूप से ईंधन अधिभार के नाम पर बिजली के बिलों में की जा रही 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को समाप्त करने के आदेश पारित करे।। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष मनोज अग्रवाल राया वाले, जिला चेयरमैन कपिल अग्रवाल ,युवा महामंत्री पश्चिम संभाग संजीव अग्रवाल,उद्योग मंच अध्यक्ष नन्नूमल गुप्ता,नगर अध्यक्ष मनोज बूटिया, नगर महामंत्री मनोज वर्मा ,जिला महामंत्री उद्योग मंच नितिन वार्ष्णेय ,प्रदेश संगठन मंत्री ग्राहक पंचायत राजेंद्र अग्रवाल एडवोकेट सहित अनेक व्यापारी शामिल थे।
