हाथरस। विद्युत विभाग द्वारा शुरू की गई नई प्रीपेड विद्युत मीटर प्रक्रिया को लेकर अब आमजन व व्यापारी मुखर होने लगे हैं और उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बैनरतले व्यापारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री के नाम विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपकर 9 बिंदुओं पर मांग उठाते हुए ज्ञापन के माध्यम से मांग की हैं कि विद्युत विभाग द्वारा उद्योग से व व्यापारी से प्रीपेड मीटर व्यवस्था हटाई जाए।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बैनरतले एंव प्रान्तीय महामंत्री पश्चिम संभाग संजीव अग्रवाल के नेतृत्व मे विधुत विभाग की अनियमिताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और व्यापारियों द्वारा मांग की गई है कि प्रीपेड मीटर के कारण हजारों व्यापारियों/उपभोक्ता की लाइट कट रही है। विभाग के प्रीपेड मीटर के सर्वर काम नहीं कर रहा है। प्रीपेड मीटर के एप में जमा करने के बाद पेमेंट अपडेट नहीं हो रही है।पुरानी सिक्योरिटी एडजस्ट का डिटेल उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उपभोक्ता परेशान अधिकारी मस्त, बिजली घरों पर लगी लंबी लाइन है। बिना किसी आधार के वर्षों पुरानी रिकवरी भेजी जा रही है। कनेक्शन पीडी करने पर फाइनल पीडी बिल बनाने में भारी अवैध वसूली को रोका जाये। प्रीपेड मीटर लगाने के बाद अधिकांश उपभोक्ता के फोन नंबर अपडेट नहीं किया जा रहे हैं।प्रीपेड मीटर लगाने के बाद भारी संख्या में सीलिंग सर्टिफिकेट पोर्टल पर अपडेट नहीं है। प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है।
वरिष्ठ नेता एवं प्रान्तीय महामंत्री पश्चिम संभाग संजीव अग्रवाल ने कहा है कि उक्त जैसी अनेकों समस्याओं को लेकर व्यापारी परेशान है। विभाग द्वारा अपूर्ण तैयारी के साथ अपनी लापरवाही से बचने के लिए इसको लागू कर व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है।अपेक्षा है कि व्यापार हित में इसे वापस लिया जाए।
ज्ञापन देने वालों में प्रान्तीय महामंत्री पश्चिम संभाग संजीव अग्रवाल के अलावा नवीन गुप्ता, गौरागं अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, यश राठी, राम ठाकुर, माधव सिंघल, अनुप अग्रवाल, नवीन खंडेलवाल अदि शामिल थे।
