हाथरस-2 फरवरी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि एसआईआर अति जरुरी है, किंतु एसआईआर में समस्त जीएसटी अधिकारियों की ड्यूटी लगा देने के कारण व्यापारियों , उद्योगपतियो का जीएसटी संबंधित कार्य नही हो पा रहा है।
पत्र में उन्होंने कहा है कि एसआईआर में कुछ अधिकारियों को कार्यालय में ड्यूटी से मुक्त किया जाए, क्योंकि करदाता व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को नियमित जीएसटी संबंधित आवश्यक कार्य बाधित होने के कारण व्यापारी आर्थिक दंड स्वतरू पोर्टल द्वारा लग जाता है। यह एक सरकारी प्रक्रिया है, जिससे व्यापारी को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं सरकार की नजर में फर्म पर भी संदेह किया जाता है। सचल दल द्वारा बिल अथवा माल में गलती होने पर गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसकी पेनल्टी जुर्माना जमा करने के लिए भी कई दिन इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी मिलते नहीं है।
उन्होंने पत्र में अनुरोध करते हुए कहा है कि व्यापारियों की कठिनाइयों को देखते हुए जीएसटी अधिकारियों की ड्यूटी रोटेशन के हिसाब से लगाई जाए, जिससे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कुछ हद तक हो सके। व्यापारी एवं नगरवासी शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में अपना पूर्ण योगदान देकर प्रशासन को सहयोग करता है, किंतु कुछ दुकानदारों द्वारा अवैध अतिक्रमण करके आम जनता को परेशानी की जाती है।अनुरोध है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत वीडियोग्राफी कराकर अधिकतम जुर्माना लगाने का निर्देश दें। किंतु अवैधानिक तरीके से तोड़फोड़ एवं सामान जब्त नहीं किया जाय। नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो सामान जब्त किया जाता है उसका कुछ भी लिखित में दुकानदार को अथवा नगर पालिका मालखाने में जमा नहीं किया जाता है, जिसका कोई
भी ब्योरा नहीं है। उस सामान को नगर पालिका प्रशासन एवं कर्मचारी अपने घरों को अथवा कबाड़ी को बेच दिया करते हैं। अगर चाहें तो इसकी आप जांच करा सकते हैं। मांग करने वालों में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, कन्हैयालाल शर्मा, ओमप्रकाश वर्मा, सुनील अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, शैलेंद्र शर्मा बॉबी गुरु प्रमुख हैं।
