हाथरस। जनपद में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आज शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टी.ई.टी. की अनिवार्यता से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
ज्ञापन के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, 27 जुलाई 2011 से लागू किया गया है। अधिनियम के अनुसार अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से अथवा उसके उपरान्त नियुक्त होने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। जबकि उसके पूर्व में नियुक्त सभी शिक्षकों को टी.ई.टी. की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।परन्तु सुप्रीम कोर्ट के 1 सितम्बर 2025 के निर्णय द्वारा देश के सभी राज्यों में अधिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को भी सेवा में बने रहने अथवा पदोन्नति हेतु टी.ई.टी. उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। जोकि पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के साथ सरासर अन्याय है।
उक्त के फलस्वरूप देश भर के शिक्षक टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनरतले आन्दोलनरत रहकर भारत सरकार से उपरोक्त के सम्बन्ध में अध्यादेश लाकर आर.टी.ई. से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टी.ई.टी. से छूट देने की अपील कर रहे हैं। उक्त के सम्बन्ध में जनपद के सैकड़ो शिक्षकों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया तथा जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है।
ज्ञापन के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए शिक्षा का अधिकार अनिनियम लागू होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों को टी. ई.टी. से छूट प्रदान करने हेतु अध्यादेश लाकर संसद द्वारा कानून पारित कराने के लिये अनुरोध किया गया है।
ज्ञापन देने वालो में सुरेश कुमार शर्मा जिलाध्यक्ष, विजयवीर सिंह मंत्री उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ,राजवीर सिंह जिलाध्यक्ष, अनिल कुमार मंत्री जूनियर शिक्षक संघ, योगेन्द्र शर्मा, संतोष शर्मा, अरुण शर्मा, गोविंद रावत, गिर्राज तनेजा, केरम सिंह, प्रवीण देव रावत, भगवानदास, राजपाल सिंह, प्रभाकर शर्मा, गौरव पचैरी, राघवेंद्र गुप्ता, अमित शर्मा, जितेंद्र कौशल, कुलदीप चैधरी, पुनीत चैधरी, पूनम, मधु रानी अग्रवाल, मनोरमा आदि सैकड़ो शिक्षक शिक्षिकाऐं शामिल थे।
