हाथरस-18 अक्टूबर। कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने अधिक समय से लंबित वादों का निस्तारण समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्णढंग से करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत तहसील स्तर लंबित वादों के निस्तारण, सीमा विस्तार के उपरांत सीमा स्तम्भों का चिन्हांकन आदि के संबंध में समीक्षा करते हुए समस्त उप जिला अधिकारियो को लंबित वादों का निस्तारण समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि किसी भी धारा के अर्न्तगत कोई भी प्रकरण 5 वर्ष से अधिक समय सीमा पर लम्बित नही रहना चाहिए। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों को नियमित रूप से जनता दर्शन में जनसुनवाई करने तथा प्राप्त होने वाली शिकायतों का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, चक मार्गध्नालियों पर हो रहे अवैध कब्जों को प्राथमिकता के अधार पर हटवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उप जिला अधिकारियों से प्रत्येक सप्ताह तहसील स्तर पर अधीनस्थ कार्यरात अधिकारियोंध्कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों के प्रगति की समीक्षा करने तथा प्रगति खराब होने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रकरण तहसील स्तर से निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं है तो संबंधित पत्रावली को अनावश्यक रोक कर न रखें। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता दर्शन, तहसील दिवस तथा आई.जी.आर.एस.पर प्राप्त होने वाली शिकायतों लम्बित सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त सन्दर्भ डिफाल्टर, लम्बित की श्रेणी में नही आना चाहिए।
जिलाधिकारी ने अंश निर्धारण संबंधी मामलों का अभियान चलाकर निस्तारित कराने के निर्देश दिए। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राजस्व संबंधी लंबित वादों एवं राजस्व संबंधी कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी करते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण, वाद डिफाल्टर की श्रेणी नहीं आना चाहिए अन्यथा की दशा में संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों को जमीनी मामलों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी , अपर जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, तहसीलदार, पटल सहायक आदि उपस्थित थे।
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वादों का समय से करें निस्तारण: सरकारी भूमि से हटवायें तत्काल अवैध कब्जे-डीएम
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